भारताचा शोध / प्रकरण ९ : अंतिम परिस्थिती (३) 50

आणि मग मला जेव्हा फार आशा वाटू लागली, तेव्हाच नेमक्या वेळी नाना विचित्र गोष्टी घडू लागल्या.  लॉर्ड हॅलिफॅक्स यांनी अमेरिकेत कोठेसे भाषण केले त्यात त्यांनी काँग्रेसवर भलतेच तोंडसुख घेतले.  त्यांनी इतक्या दूरवरच्या अमेरिकेत नेमले ह्याच सुमारास असे का करावे ते सहज लक्षात येण्यासारखे नव्हते, पण काँग्रेसशी ब्रिटिश सरकारच्या वाटाघाटी प्रत्यक्ष चालू असताना, ब्रिटिश सरकारची मते व धोरण बोलून दाखविण्याचा लॉर्ड हॅलिफॅक्स याना अधिकार असल्याखेरीज, ते अशा तर्‍हेने बोलणे शक्यच नव्हते.  व्हॉइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो व सिव्हिल सर्व्हिस (सनदी नोकरशाही) मधील बडे अधिकारी, काँग्रेसशी तडजोड करून आपले अधिकार कमी करण्याच्या फार विरुध्द आहेत अशी वार्ता दिल्लीत ज्याच्या त्याच्या तोंडी होती.  लोकांत ज्यांची उडत बातमी होती, नक्की समजत नव्हते अशा पुष्कळच गोष्टी घडल्या होत्या.

आमच्या वाटाघाटी चालू असताना संरक्षणमंत्र्याच्या जागेबाबत बोलणी चालली होती.  त्यात त्याच्याकडे कोणती कामे सोपविली जावी याबद्दल ऊहापोह चालला होता व त्याबाबत कलम घालावयाचे त्याच्या शब्दरचनेत फेरफार सुचविले जात होते.  त्याबाबत काही विशिष्ट शब्दांवर चर्चा करण्याकरिता म्हणून आमची व सर स्टॅफर्ड क्रिप्स यांची पुन्हा भेट जेव्हा या सुमारास झाली तेव्हा बोलण्यात असे निष्पन्न होऊ लागले की, या शब्दांचा कीस विनाकारण काढला जात होता, कारण काही अधिकार असलेले असे मंत्री म्हणून कोणाची नेमणूकच व्हायची नव्हती.  त्यांच्या म्हणण्यावरून असे दिसले की, व्हॉइसरॉयचे कार्यकारी मंडळ हल्ली आहेच, तेच पुढे चालू ठेवावयाचे; मात्र त्या कौन्सिलात (मंडळात) हिंदुस्थानातील निरनिराळ्या राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी म्हणून काही हिंदी व्यक्तींची जादा कौन्सिलर म्हणून नेमणूक करावयाची, एवढाच काय तो सरकारचा विचार होता, त्याचीच चर्चा चालत आहे अशी सरकारची समजूत.  हे कौन्सिल कोणत्याही अर्थाने मंत्रिमंडळ होऊच शकत नव्हते.  वेगवेगळ्या खात्यांचे प्रमुख व त्यांचे चिटणीस यांनी एकत्र येऊन विचारविनिमय करण्यापुरतीच त्याची अधिकारव्याप्ती होती, खरी सत्ता सारी एकट्या व्हॉइसरॉयांच्या हाती होती.  राज्यव्यवस्थेत फेरफार करताना त्यासंबंधीच्या कायद्यात फेरफार करावे लागतील, त्याला वेळ लागतो, हे वाटाघाट करताना लक्षात आले होतेच, व म्हणून आम्ही अगोदर मूळ कायद्यात अवश्य त्या सुधारणा झाल्या पाहिजेत असा आग्रह धरला नव्हता.  परंतु आम्ही असा मात्र आग्रह धरला होता की, हे व्हॉइसरॉयचे कार्यकारी मंडळ जादा हिंदी कौन्सिलर घेऊन तयार झाले म्हणजे तेच मंत्रिमंडळ आहे असे समजून चालून व्हॉइसरॉयने त्या मंडळाचा निर्णय मानलाच पाहिजे असा निर्बंध, कायदा नसला तरी वहिवाट म्हणून पाहला जावा.  आता नव्याने ब्रिटिश सरकार आम्हाला म्हणू लागले की, तसे करणे शक्य नाही; व्हॉइसरॉयचे अधिकार मूळ कायद्यातच नव्हे तर प्रत्यक्ष आचारातही अबाधित ठेवले पाहिजेत.  आमच्या वाटाघाटींना मिळत असलेली ही नवी कलाटणी इतकी विचित्र होती की, ती आम्हाला खरीच वाटेना, कारण तोपर्यंत आमचे बोलणे चालले होते ते अगदी वेगळ्या आधारावर चालले होते.

हिंदुस्थानावर स्वारी झाली तर तिला तोंड द्यायला हिंदुस्थानातली प्रतिकारशक्ती कशी वाढवावी याची आम्ही चर्चा केली.  हिंदी सैन्याला आपण आपल्या राष्ट्राचे सैनिक आहोत अशी भावना यावी व त्यामुळे ह्या युध्दाबाबत स्वदेशाभिमानाची लाट याची असा काही उपक्रम केला पाहिजे, त्याशिवाय चालणार नाही असे आम्हाला वाटत होते.  तसेच स्वारी झाल्यास देशाचे संरक्षण करण्याकरिता नव्या फौजा, स्वयंसेवकांच्या पलटणी, गृहसंरक्षक दले वगैरेंच सैन्य ताबडतोब उभारले पाहिजे अशी आमची निकड लागली होती.  हे सारे सैन्य अर्थातच हल्लीच्या हिंदुस्थानी सैन्याच्या सरसेनापतींच्या हुकमाखाली चालावयाचे होते.  ब्रिटिश सरकारतर्फे आम्हाला असे सांगण्यात आले की, तुम्हाला तसे काही करण्याचा अधिकार नाही; हिंदी सैन्य म्हणजे वस्तुत: ब्रिटिश सैन्याचाच एक भाग आहे, तेव्हा ते तुमच्या राष्ट्राचे सैन्य आहे असे मानता येणार नाही, तसा उल्लेखही त्या सैन्याबद्दल करता येणार नाही.  शिवाय स्वयंसेवक सेना, स्वसंरक्षक दले, अशा प्रकारचे हिंदी सैन्याव्यतिरिक्त कसलेही सैन्यविभाग निर्माण करण्याची तुम्हाला परवानगी मिळेल की नाही ते निश्चित नाही.