भारताचा शोध / प्रकरण ८ : अंतिम परिस्थिती (२) 39

अमुक एक विशिष्ट दुष्टी घेऊन आमची समिती बनविलेली होती असे नाही.  त्यामुळे सामाजिक संघटनेची, नवरचनेची तत्त्वे कोणती असावीत, पायाभूत सामाजिक धोरण कोणते असावे, याविषयी आमचे एकमत होणे सोपे नव्हते.  या तत्त्वांची अमूर्त चर्चा करून अधिकच गोंधळ होई.  कारण त्यामुळे आरंभीच निरनिराळे दृष्टीकोण पुढे येऊन मुळातच मतभेद दिसू लागत आणि समितीचे तुकडे उडणार असे वाटू लागे.  मार्गदर्शक धोरण नसल्यामुळे अडचण येई.  परंतु उपाय नव्हता.  सर्वसामान्यपणे योजनेचा आराखडा तयार करण्याचे आम्ही निश्चित केले, आणि जसजसे प्रश्न येतील तसतसा त्यांच्यासंबंधी ऊहापोह करणे बरे, आधीच काथ्याकूट नको असेही आम्ही ठरविले.  हळूहळू अशा रीतीने सामाजिक नवरचनेची तत्त्वेही विकसित होत जातील, निश्चित होत जातील, असे आम्हांस वाटले.  प्रश्नाकडे पाहण्याची सामान्यत: दोन प्रकारची दृष्टी होती.  समाजवादी दृष्टिकोण नफेबाजी दूर करून योग्य वाटप व्हावे या गोष्टीवर जोर देत होता; तर बडे उद्योगधंदेवाले वैयक्तिक स्वातंत्र्य ठेवले जाऊन, शक्यतो नफ्याचा हेतू ठेवून, अधिक उत्पादन कसे हेईल यावर भर देत होते.  आणखीही एक दृष्टिभेद होता.  प्रचंड कारखानदारी झपाट्याने वाढावी असे काहींचे म्हणणे तर ग्रामोद्योगाकडे अधिक लक्ष देऊन खेड्यांच्या सुधारणेकडे बघावे असे दुसर्‍यांचे म्हणणे.  ग्रामोद्योगवाल्यांचे असे म्हणणे होते की, अर्धवट बेकार आणि संपूर्णपणे बेकार असलेल्या खेड्यापाड्यांतील लोकांना ग्रामोद्योगांच्याद्वारेच काम देणे शक्य होईल.  अखेरचे निर्णय घेताना शेवटी मतभेद होणे अपरिहार्य होते.  दोन किंवा अधिक अहवाल झाले असते तरीही काही बिघडत नव्हते.  फक्त एकच गोष्ट आवश्यक होती की, तसे करताना सारी उपलब्ध माहिती गोळा केलेली असावी, तिची नीट सुसंबध्द व्यवस्था लागलेली असावी; समान भूमिका सांगितलेली असावी आणि मतभेद नमूद केलेले असावेत.  जेव्हा कधी योजना अमलात आणायची वेळ येईल, त्या वेळच्या लोकशाही सरकारचे कोणती मूलभूत योजना स्वीकारायची, हा अहवाल की तो अहवाल हे ठरविण्याचे काम आहे.  दरम्यान आपण महत्त्वाची तयारी करून ठेवली, जनतेसमोर आणि प्रांतिक नि संस्थानिक सरकारांसमोर प्रश्नाचे सर्वांगीण विविध स्वरूप मांडून ठेवले तरी पुष्कळ होईल.

कोणते तरी सामाजिक ध्येय निश्चित समोर असल्याशिवाय आम्ही काही करू शकत नव्हतो.  एखाद्या समस्येचा विचारही करणे शक्य नसे, मग योजना तर दूरच राहिली.  म्हणून आम्ही सामाजिक ध्येय निश्चित केले.  ''बहुजनसमाजाच्या राहणीचे मान नीट व्यवस्थित असावे; म्हणजेच जनतेचे अपरंपार दारिद्र्य नष्ट व्हावे.'' पैशाच्या स्वरूपात प्रत्येकाला कमीत कमी किती मिळाले पाहिजे याचे तज्ज्ञांनी दिलेले आकडे आहेत.  १५ ते ४५ रुपये तरी प्रत्येकाला दरमहा कमीत कमी मिळालेच पाहिजेत असे आकडेशास्त्रज्ञांनी सांगितले आहे.  अर्थात हे आकडे युध्दपूर्व आहेत.  पाश्चिमात्य मानाप्रमाणे हे मान फारच कमी आहे.  परंतु हिंदुस्थानातील सध्याच्या राहणीच्या मानाने हे मानही भरपूर भर घालणारे होते.  सरासरी वार्षिक उत्पन्न प्रत्येक हिंदी माणसाचे ६५ रुपये पडले. परंतु श्रीमंत-गरीब, शहरातला आणि खेड्यातला हे सारे यात धरलेले आहेत.  श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील जमीनअस्मानाचा फरक लक्षात घेता, काही मूठभर लोकांच्या हातात संपत्ती एकवटलेली आहे हे ध्यानात घेता खेड्यातील माणसाचे सरासरी उत्पन्न फारच कमी धरावे लागेल, ते दरसाल जास्तीत जास्त ३० रुपये धरता येईल.  या आकड्यावरून जनतेचे कमालीचे दारिद्र्य बहुजनसमाजाची अत्यंत विपन्नावस्था आणि दुर्दशा याची कल्पना येईल.  भरपूर अन्न नाही, वस्त्र नाही, निवार्‍याची जागा नाही; जीवनाला आवश्यक अशा सर्वच गोष्टींचा अभाव होता.  हा अभाव भरून काढण्यासाठी आणि प्रत्येकाला कमीत कमी अमुक इतके मिळालेच पाहिजे यासाठी राष्ट्रीय उत्पन्न पुष्कळ पटीने वाढविण्यात आले पाहिजे आणि नुसते राष्ट्रीय उत्पन्न वाढवून भागणार नाही तर त्याची रास्त विभागणीही व्हायला हवी.  समाधानकारक आणि प्रगतिपर असे सर्वसाधारण राहणीचे मान होण्यासाठी आजचे राष्ट्रीय उत्पन्न शेकडा पाचसहाशेने वाढले पाहिजे असा आम्ही अंदाज केला.  परंतु ही फारच मोठी उडी होती.  म्हणून आम्ही येत्या दहा वर्षांत शेकडा दोनतीनशेने तरी हे उत्पन्न वाढावे असे उदिष्ट ठरविले.