भारताचा शोध / प्रकरण ८ : अंतिम परिस्थिती (२) 35

राष्ट्रसभेची दृष्टी आणि जातीय नि धर्मीय संघटनांची दृष्टी यांत मूलत:च फरक होता.  जातीय नि धर्मीय संघटनांतील मुख्य म्हणजे मुस्लिम लीग आणि तिचेच प्रतिबिंब म्हणजे हिंदुमहासभा.  या दोन्ही जातीय संघटना हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्याचा दावा करीत असल्या तरी त्या दोन्ही आपापल्या विविक्षित लोकांना संरक्षण आणि विशेष हक्क मिळावेत यातच अधिक गढून गेलेल्या होत्या.  या गोष्टीचीच त्यांना अधिक गोडी आणि त्यातच अधिक रस हाता.  असे विशिष्ट हक्क मिळावेत म्हणून त्यांना साहजिकच ब्रिटिश सरकारच्या तोंडाकडे बघावे लागे आणि त्यामुळे या दोन्ही संख्या लढा टाळीत.  काँग्रेसची दृष्टी अखंड हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्याशी इतकी एकरूप झालेली होती की, बाकी इतर सर्व गोष्टी तिला दुय्यम वाटत आणि याचा अर्थ एकच होता की, ब्रिटिश सत्तेशी अविरत झगडा, अखंड संघर्ष.  राष्ट्रसभा ज्या हिंदी राष्ट्रीयतेची प्रतिनिधी होती, त्या राष्ट्रीयतेचा ब्रिटिश साम्राज्यशाहीला सक्त विरोध होता.  राष्ट्रसभेने याशिवाय आर्थिक, शेतकीविषयक आणि सामाजिक प्रगतिपर कार्यक्रमही आखले होते, काही अंमलातही आणले होते.  मुस्लिम लीगने किंवा हिंदुमहासभेने अशा रीतीने कधी विचारही केला नाही किंवा योजना आखण्याचा प्रयत्नही केला नाही.  समाजवादी आणि कमयुनिस्ट पक्षांना या गोष्टींची अत्यंत आच.  त्यांच्याजवळ त्यांचे कार्यक्रमही होते, योजनाही होत्या आणि काँग्रेसमधून आणि काँग्रेसच्या बाहेर त्यांचा स्वीकार व्हावा म्हणून ते प्रचार करीत होते, धडपडत होते.

राष्ट्रसभेचे धोरण आणि कार्य आणि या जातीय नि धर्मीय संघटनांचे धोरण आणि कार्य यांच्यात आणखी एक महत्त्वाचा फरक होता.  चळवळी किंवा विधिमंडळातील काम दूर ठेवले तरीही राष्ट्रसभा बहुजनसमाजातील विधायक कार्यावर अत्यंत भर सदैव देत आली आहे.  ग्रामोद्योगांची संघटना आणि वाढ, दलितवर्गाची सुधारण, वर्धाशिक्षण पध्दतीचा प्रसार अशा नानाविध स्वरूपांत ही विधायक सेवा राष्ट्रसभेमार्फत होत होती.  ग्रामीण कामात आरोग्य, स्वच्छता, वैद्यकीय मदत याचाही अंतर्भाव असे.  या सर्व चळवळी करायला राष्ट्रीय सभेने निराळ्या स्वतंत्र संघटना निर्माण केल्या होत्या.  राजकारणापासून अलिप्त राहून या संस्था हे कार्य करीत.  हजारो संपूर्ण कार्यकर्ते आणि काही फावल्या वेळात मदत करणारे या कामातून गुंतलेले होते.  राजकीय चळवळीचा पारा जेव्हा उतरलेला असे त्या वेळेसही हे शांत अ-राजकीय कार्य चालू असे.  परंतु राष्ट्रसभेचा सरकारशी झगडा सुरू होताच हे कामही दडपून टाकायला सरकारला दिक्कत वाटत नसे.  या कामातील काहींच्या आर्थिक महत्त्वासंबंधी मतभेद असू शकतील, परंतु त्या कामातील सामाजिक महत्त्वाविषयी कोणीच शंका काढू शकणार नाही.  या विधायक कामातून हजारो लोक शिकून तयार झाले.  ते आपला संपूर्ण वेळ कार्याला देत.  जनतेशी त्यांचा जिव्हाळ्याचा संबंध येई.  जनतेत त्यांनी स्वावलंबनाची, स्वाश्रयाची वृत्ती निर्माण केली.  राष्ट्रीय सभेतील अनेक स्त्री-पुरुष कार्यकर्त्यांनी कामगार संघटनांतून आणि किसान संघटनांतूनही महत्त्वाचे काम केले.  अनेक संघटना स्वत: त्यांनी उभारल्या.  अत्यंत सुसंघटित आणि अत्यंत बलाढ्य असे अहमदाबादचे ट्रेड युनियन आले.  त्याला 'मजदूर महाजन' म्हणतात.  राष्ट्रसभेच्या कार्यकर्त्यांनीच ते सुरू केले आणि राष्ट्रसभेशी समरण होऊनच ते काम करीत असते.

या सर्व चळवळींमुळे, या कामामुळे राष्ट्रीय सभेच्या कार्याला भक्कम अशी पार्श्वभूमी मिळाली होती.  इतर जातीय नि धर्मीय संस्थांना असा कसलाच आधार नव्हता.  या संस्था केवळ चळवळ-वळवळ करणार्‍या होत्या.  लहरीनुरूप त्यांना जोर चढे.  विशेषत: निवडणुकांच्या वेळेस त्यांना स्फुरण येई.  सरकारशी केव्हा सामना करावा लागेल, केव्हा सर्वस्व गमवावे लागेल याचा नेम नाही,  ही धोक्याची भावना राष्ट्रसभेच्या कार्यकर्त्यांजवळ पदोपदी असे, तसे या जातीय नि धर्मीय संस्थांना कधीच भय नसे.  असल्या धोक्यापासून त्या निर्धास्त असत म्हणून संधिसाधू लोकांना, आपले घोडे दामटू पाहणार्‍यांना अशा संस्थांतून भरपूर वाव असे.  जमायत-उल-उलेमा आणि अहरार या दोन मुस्लिम संस्थांना मात्र अपरंपार सरकारी छळ सहन करावा लागला आहे, कारण राजकीय दृष्ट्या या दोन्ही संस्था राष्ट्रसभेचेच धोरण पुष्कळदा अवलंबीत.