भारताचा शोध / प्रकरण ९ : अंतिम परिस्थिती (३) 47

ब्रिटिश युध्दकार्य मंत्रिमंडळाच्या मनात पुढची काय योजना होती ते मला माहीत नाही.  मला असे वाटते की, सर स्टॅफर्ड क्रिप्स यांच्या मनात हिंदुस्थानचे हित करावे असे होते व हिंदुस्थान स्वतंत्र व एकतंत्री राज्य यव्हावे अशीही त्यांची इच्छा होती.  पण ह्या बाबतीत कोणाच्या वैयक्तिक सदिच्छेचा किंवा मताचा किंवा धोरणाचा प्रश्नच नव्हता.  मुद्दाम मोघम भाषा वापरून मोठ्या दक्षतेने शब्दयोजना केलेल्या एका राजकीय लेखपत्राचा आम्हाला विचार करावयाचा होता व या अत्यंत महत्त्वाच्या सरकारी खलित्यात इकडे तिकडे कसलाही रतिमात्र फरक न करता आहे तसा तो सबंधच्या सबंध घ्या नाही तर नाही म्हणा असे आम्हाला स्पष्ट सांगण्यात आले होते, आणि या योजनेच मागे हिंदुस्थानात फूट पाडण्याची, राष्ट्राच्या विकासाच्या व स्वातंत्र्याच्या आड जे काही येण्यासारखे असेल त्या सार्‍याला उत्तेजन देण्याची सारखी सतत गेली शंभर वर्षे चाललेली ब्रिटिशांची राजनीती डोळ्यांपुढे उभी राही.  आजपर्यंत हिंदुस्थानच्या राज्यघटनेत कोणतीही सुधारणा झाली की त्या सुधारणेच्या प्रतयेक पावलागणिक आरंभी निरुपद्रवी भासणारी परंतु वेळेवर कडक बंधने व अडथळे ठरणारी कितीतरी कलमे, अटी, मर्यादा त्या पावलाभोवती पसरलेल्या होत्या.

या योजनेतून जे अनेक भयानक निष्कर्ष निघतील असे भासत होते ते सगळेच निघतील असे नव्हते, न निघण्याचीही शक्यता होती, तसा संभवसुध्दा दिसे.  सुज्ञपणा व देशभक्ती कशात आहे, थोड्या व्यापक दृष्टीने पाहिले तर हिंदुस्थानचे व जगाचे हित कशात आहे, असल्या विचारांचा पगडा पुष्कळजणांवर, हिंदी संस्थानिक व त्यांच्या दिवाणांवरही, बसणार हे नि:संशय होते.  त्रयस्थ मध्ये न पडता आमचे आम्हीच वाटाघाटी करायला मोकळे असतो, तर आम्ही आपसात नि:शंकपणे बोललो असतो, या प्रश्नातील गुंतागुंतीचा व प्रत्येक वर्गापुढे असलेल्या अडचणींचा विचार केला असता व कमी-जास्त देवाणघेवाण करून पूर्ण विचाराअंती काहीएक एकसंधी योजना घडविली असती.  तुमचे काय ते तुम्ही ठरवा, तुम्हाला स्वयंनिर्णयानुसार चालावयाचे आहे असे नुसते म्हटले होते, पण तसे म्हटले असले तरी आमचे राज्यकर्ते प्रत्यक्ष वेळ आली म्हणजे तसा निवांतपणा आम्हाला लाभू देणार नव्हतेच.  या वाटाघाटीत मोक्याच जागा धरून ब्रिटिश सरकार सारखे उभे असणार, नाना तर्‍हेने अडथळे घालणे व मध्ये पडणे त्यांच्या होती होते.  खालसा मुलखातील राज्यकारभारावर व सरकारी नोकरवर्गावर त्यांचेच नियंत्रण होते, इतकेच नव्हे तर संस्थानांतून त्यांनी नेमलेल्या त्यांच्या रेसिडेंट व पोलिटिकल एजंटांच्या हाती सर्व सत्ता राहील अशी योजना होती.  आपल्या प्रजाजनांपुरते सर्वसत्ताधीश असलेले संस्थानिक स्वत: मात्र सरकारच्या पोलिटिकल डिपार्टमेंट (राजकीय खाते) च्या सर्वस्वी अंकित होते व त्या खात्यावर प्रत्यक्ष व्हाइसरॉयचाच अधिकार चाले.  या संस्थानांपैकी कितीतरी संस्थानांचे दिवाण संस्थानिकांच्या इच्छेविरुध्द त्यांच्यावर लादलेले व ब्रिटिश नोकरवर्गापैकीच होते.

या ब्रिटिश योजनेतील संभाव्या परिणामांपैकी पुष्कळशा अडचणींतून यदाकदाचित आम्ही सुटू असे धरले तरी हिंदी स्वातंत्र्ययाखाली सुरुंग लावून ठेवावयाला, देशाची प्रगती अडवून धरायला व पुढे मोठमोठ्या अडचणी ज्यातून निघतील असे नवेनवे घातुक पेच निर्माण करायला पुरेशा अडचणी त्या योजनेत शिलकी होत्याच.  सुमारे एकदोन पिढ्यांपूर्वी धर्मभेदावरून विभक्त मतदारसंघ सुरू झाले होते त्यामुळे आतापावेतो खूप नुकसान झाले होतेच; आता या योजनेने देशातल्या कोणत्याही अडाणी व सुधारणाविरोधी गटाला धुमाकूळ घालायला मुत्तच्द्वार मिळणार; देशाची वाटणीमागून वाटणी एकसारखी चालत राहण्याची हिंदुस्थानच्या जिवंत देहाची चिरफाड चालू राहण्याची भीती उघड्या दाराशी सतत उभी ठाकणार.  युध्द संपले तेव्हा योगायोगाने जो काही भविष्यकाल येणार त्या भविष्यकाळी अमलात आणावयाच्या या योजनेला आम्ही आज शपथपूर्वक संमती द्यावी अशी ब्रिटिश सरकारची मागणी होती.  राष्ट्रीय सभेनेच नव्हे तर राजकीय मतांच्या दृष्टीने अत्यंत नेमस्त म्हणून गणल्या गेलेल्या व ज्यांनी आजपावेतो ब्रिटिश सरकारशी सहकार्यच केले अशा मवाळातल्या मवाळ राजकारणी हिंदी नेत्यांनी अशी संमती आपण देणे शक्य नाही असे जाहीर केले.  अशी वस्तुस्थिती होती व काँग्रेसला एकराष्ट्रीयत्व देशात राखण्याची तीव्र इच्छा होती तरी देशातील अल्पसंख्य व इतर वर्गांना आपल्या पक्षात आणण्याची आतुरता काँग्रेसला लागलेली असल्यामुळे काँग्रेसने असे सुध्दा जाहीर केले की, देशातील एखाद्या प्रादेशिक घटकातील लोकांची तशी इच्छा नाही असे निश्चित झाले तर त्या प्रादेशिक घटकाला तेथील लोकांच्या इच्छेविरुध्द भारतीय संघराज्यात डांबून ठेवू नये.