भारताचा शोध / प्रकरण ७ : अंतिम परिस्थिती (१) 12

ओद्योगिक वाढीसाठी लागणारे सारे काही हिंदुस्थानात होते हे सहज लक्षात येण्यासारखे आहे.  भरपूर कच्चा माल होता, हुशार व्यवस्थापक होते, कुशल कामगारवर्ग होता, यांत्रिक तंत्रातील ज्ञानही होते आणि सोन्याचा सारखा पूर येथून बाहेर जात असूनही काही भांडवल होते, १८४० मध्ये ब्रिटिश पार्लमेंटच्या एका चौकशी समितीसमोर पुरावा देताना इतिहासकार माँटगोमरी मार्टिन म्हणतात, ''हिंदुस्थानात जितके शेतीचा धंदा करणारे लोक आहेत तितकेच कच्च्या मालाचा पक्का माल करू शकणारे हरहुन्नरी कसबी कारागीर धंदेवालेही आहेत.  हिंदुस्थान खच्ची करून त्याला निव्वळ शेती करणार्‍या वर्गात जो कोणी ढकलू पाहात असेल त्याच्या मनात सुधारलेल्या देशांच्या क्रमात हिंदुस्थानचा दर्जा खाली जावा असे असले पाहिजे.''  नेमके तेच तर ब्रिटिशांना हिंदुस्थानच्या बाबतीत करायचे होते आणि सतत त्यांनी तीच गोष्ट केली.  त्यांना कितपत यश आले ते हिंदुस्थानच्या आजच्या स्थितीवरून स्पष्टपणे दिसून येईल.  दीडशे वर्षे केवळ अनियंत्रित सत्ता येथे चालवून या देशाचे त्यांनी काय केले आहे ते पाहावे म्हणजे इंग्रजांचे कर्तृत्व दिसून येईल.  जवळजवळ गेली शंभर वर्षे आमच्या देशातही अर्वाचीन रीतीचे उद्योगधंदे वाढावे म्हणून आम्ही मागणी करीत आलो आहोत.  परंतु तुमचा देश कृषिप्रधान आहे आणि शेतीलाच तुम्ही चिकटून राहणे बरे असे आम्हांला सांगण्यात आले.  तुम्ही जर उद्योगधंदे काढू लागलात तर उलथापालथ होऊन तुमचा मुख्य धंदा जो शेती त्याचे नुकसान होईल; म्हणून तुमच्या कल्याणासाठी शेतीच करीत राहा असे ते म्हणत.  हिंदी शेतकर्‍यांविषयी ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञांनी आणि उद्योगपतींनी दाखविलेली ही कळकळ व तळमळ पाहून आनंद होतो.  इतकी कळकळ हे ब्रिटिश भांडवलदार दाखवीत असूनही आणि हिंदुस्थानातील ब्रिटिश सरकार शेतकर्‍यांचे मायबाप असूनही हिंदी शेतकरी जगात सर्वांत दरिद्री आणि दीनवाणा झाला आहे, त्या अर्थी काहीतरी अघटित घटना, अतर्क्य अशी दुष्ट भवितव्यता ब्रिटिशांच्या सध्देतूंच्या आड येऊन घोटाळा करीत असावी असे वाटते.

हिंदुस्थानच्या औद्योगिक वाढीला आज सहसा कोणी विरोध दाखवीत नाही.  कारण विरोध करणे कठीण आहे.  तरीही एखादी दूरगामी, व्यापक अशी योजना जर आखली तर लगेच आमचे ब्रिटिश दोस्त सल्ला द्यायला धावतात, व बजावतात की शेतीकडे दुर्लक्ष होता कामा नये.  शेतीला पहिले स्थान हवे. ज्याला म्हणून थोडीफार अक्कल आहे असा हिंदी मनुष्य जणू शेतीची उपेक्षाच करणार आहे, शेतकर्‍याला विसरणारच आहे ! हिंदी शेतकरी म्हणजेच हिंदुस्थान आणि त्याच्याच सुस्थितीवर आणि विकासावर हिंदुस्थानची प्रगती अवलंबून आहे. परंतु औद्योगिक अरिष्टातून हिंदी शेतीवरचे हे अरिष्ट जन्मले. त्यांचे संबंध एकमेकांत इतके गुंतले आहेत की दोघांना अलग करता येणार नाही; दोघांचा विचारही पृथपृथक् करता येणार नाही, दोघांमध्ये आज काही मेळच राहिला नाही, ही परिस्थिती नष्ट केला पाहिजे.

संधी मिळताच हिंदुस्थानने औद्योगिक प्रगती कशी केली ते पाहिले तर हिंदुस्थानची औद्योगिक वाढ करून घेण्याची पात्रता कोणाच्याही ध्यानात येईल.  ब्रिटनमधील मिरास दारांचा आणि हिंदी-ब्रिटिश सरकारचा सतत जोराचा विरोध असूनही आम्ही ही प्रगती करून घेतली आहे.  पहिली संधी १९१४ ते १९१८ च्या पहिल्या महायुध्दात आली.  ब्रिटिश मालाचा पूर थांबला होता.  तेव्हा हिंदुस्थानने फायदा करून घेतला, परंतु ब्रिटिशांच्या धोरणामुळे, जितका फायदा होणे शक्य होते तितका झाला नाही.  त्या वेळेपासून हिंदी उद्योगधंदे वाढावेत म्हणून सरकारवर सारखे दडपण आणले जात आहे.  विशिष्ट हितसंबंध जे आड येतात, तसेच इतर शेकडो अडथळे यांना दूर करता यावे म्हणून नेहमी मागणी चालू आहे.  वरकरणी देखाव्यापुरते हे धोरण सरकारने स्वीकारले असले तरी खरी धंदेवाढ, विशेषत: इतर धंद्यांना उपयोगी येणार्‍या मूलगामी मोठ्या धंद्यांची वाढ होण्यास सरकारकडून अडथळाच होतो.  सन १९३५ च्या राज्यव्यवस्था कायद्यात सुध्दा अशी स्पष्ट तरतूद केली आहे की, हिंदुस्थानात ब्रिटिश औद्योगिक भांडवलाची जी मिरासदारी आहे त्याबाबत या देशाच्या कायदेमंडळाने काहीही कायदा करू नये.  हे दुसरे महायुध्द सुरू होण्यापूर्वी हिंदुस्थानने पुन:पुन्हा मोठे मूलगामी महत्त्वाचे उद्योगधंदे काढण्याची पराकाष्ठा केली, परंतु सरकारी धोरणामुळे सर्व खटाटोपांवर पाणी पडे.  परंतु सरकारी अडथळ्यांची पराकाष्ठा प्रत्यक्ष युध्दात दिसून आली.  वास्तविक युध्दासाठी उत्पादनाची अत्यंत आवश्यकता होती.  परंतु हिंदी उद्योगधंदे वाढू नयेत म्हणून द्वेषाने ब्रिटिशांनी युध्दाच्या गरजांकडे तितके लक्ष दिले नाही.  पुढे परिस्थितीच अशी आली की हिंदी उद्योगधंदे वाढणे अपरिहार्य झाले.  परंतु दुसर्‍या देशांतील वाढ पाहिली म्हणजे येथील वाढ जवळजवळ नाहीच असे वाटते.  खरोखर कितीतरी पटीने येथील उद्योगधंदे वाढू शकले असते.