भारताचा शोध / प्रकरण ९ : अंतिम परिस्थिती (३) 21

सर्व देशभरची व विशेषत: जेथे हे एका व्यक्तीचे एकतंत्री राज्य चालले होते त्या प्रांतातील परिस्थिती अधिकाधिक गंभीर होत चालली.  काँग्रेसमधील लोकांची ते नुसते आपले नेहमीचे व्यवसाय करीत असताना त्या त्यांच्या उद्योगाबद्दल म्हणून एकेकाळी तुरुंगात रवानगी झाली; युध्दाच्या नावावर लोकांकडून हरएक प्रकाराने उकाळा करून वरिष्ठांकडून बढती मिळविण्याचा उद्योग किरकोळ सरकारी नोकर व पोलिस यांनी पुन्हा सुरू केला होता, त्यांच्या जाचातून सुटका व्हावी म्हणून शेतकरीवर्गाने आक्रोश चालवला होता.  ह्या परिस्थितीला तोंड देण्याकरिता काहीतरी चळवळ करणे मोठे निकडीचे होऊन बसले, तेव्हा काँग्रेसने बिहारमध्ये रामगड येथील आपल्या वार्षिक अधिवेशनास १९४० च्या मार्चमध्ये मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्या अध्यक्षतेखाली असे ठरविले की, आता यापुढे फक्त सविनय कायदेभंगाचाच उपाय शिल्लक राहिला आहे, असा ठराव झाला.  परंतु काँग्रेसने तत्काळ कोणताही उपक्रम आरंभला नाही, जनतेला सविनय कायदेभंगाची तयारी करण्याची सूचना काय ती दिली.

देशात अंतर्गत आणीबाणीचा प्रसंग येणार अशी समजूत दिवसेंदिवस वाढती दिसू लागली.  केवळ युध्दकार्याकरिता म्हणून मुळात कायदेमंडळाकडून मान्य करविलेला डिफेन्स ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट (हिंदुस्थानच्या संरक्षणाचा कायदा) या कायद्याचा उपयोग, नेहमीचे साधेसुधे कार्यक्रम दडपून टाकून लोकांना पकडून तुरुंगात टाकण्याकडे, पुष्कळांना तर चौकशीविना डांबून ठेवण्याकडे, सर्रास होऊ लागला.

युध्दाचा रागरंग एकाएकी बदलून जाऊन डेन्मार्क व नार्वेवर हल्ला झाला, व पाहता पाहता फ्रान्स देश कोलमडून पडला, यामुळे सगळीकडचे वातावरण गंभीर झाले.  वेगवेगळ्या लोकांवर या घटनांचे परिणाम अर्थातच वेगवेगळे झाले, पण डंकर्कचा : प्रसंग व खुद्द इंग्लंडवर त्यानंतर झालेले विमानांचे तुफानी हल्ले यामुळे इंग्लंड व फ्रान्स या देशांकडे लोकांची सहानुभूती जोराने वळली.  या सुमारास काँग्रेस आपली कायदेभंगाची चळवळ सुरू करण्याच्या अगदी बेतात होती, पण इंग्लंडचे स्वातंत्र्य राहते की नाही अशी संदेहावस्था प्राप्त झालेली असताना कायदेभंगाला सुरुवात करण्याचा विचार काँग्रेसला करवेना.  अर्थातच असे काही लोक होतेच की ज्यांच्या दृष्टीने जी इंग्लंडची अडचण, जो इंग्लंडला धोका तोच नेमका हिंदुस्थानाला मोका, पण इंग्लंडच्या नशिबी कदाचित सार्वनाशाचा प्रसंग आलेला असताना त्या प्रसंगाचा असा फायदा घ्यावा हे काँग्रेसमधील पुढार्‍यांना मुळीच मान्य नव्हते व त्यांनी जाहीरपणे तसे बोलूनही दाखविले, तेव्हा कायदेभंग करण्याची भाषा तात्पुरती बंद ठेवण्यात आली.

ब्रिटिश सरकारशी काही तडजोड करण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने आणखी एकवार करून पाहिला.  पूर्वीचा प्रयत्न अधिक विस्तृत होता, त्यात हिंदुस्थानच्या स्थितीत फेरफार करण्याची मागणी असून शिवाय आणखी युध्दहेतूच्या स्पष्टीकरणाचीही मागणी होती.  आताची ही दुसरी मागणी केवळ हिंदुस्थानापुरतीच, थोडक्यात, आटोपशीर होती. हिंदुस्थानचे स्वातंत्र इंग्लंडने मान्य करावे व मध्यवर्ती सरकारचा कारभार राष्ट्रीय, म्हणजे सर्व पक्षांच्या सहकार्याने चालणार्‍या सरकारकडे सोपवावा एवढेच ह्या मागणीत होते.  तेवढ्याकरिता पार्लमेंटने ताबडतोब नवा कायदा करावा असे म्हणणे नसून आहे त्याच कायद्याच्या चौकटीत व्हॉइसरॉयनी नवे राष्ट्रीय मंत्रिमंडळ स्थापावे अशी सूचना होती.  सुचविलेले हे फेरफार महत्त्वाचे असले तरी ते तूर्तापुरते तसे उभयतांचे ठरले व तशी वहिवाट पाडली म्हणजे ते चालू करता येण्याजोगे होते.  अर्थात पुढे कायद्यात व घटनेत अवश्य ते फेरफार करावे लागलेच असते, पण हिंदुस्थान संपूर्णपणे स्वतंत्र आहे एवढे मान्य झाल्यावर, आणखी चर्चा करून व वेळेची सोय पाहून ते पुढे केव्हातरी करता आले असते.  काँग्रेसचे हे म्हणणे ब्रिटिश सरकारला मान्य झाले तर युध्दकार्यात संपूर्णपणे सहकार्य करण्याची तयारी काँग्रेसने दर्शविली.