भारताचा शोध / प्रकरण ७ : अंतिम परिस्थिती (१) 35

ब्रिटिश सत्तेचे तंत्र : कोणाचेही पारडे वरवढ होऊ न देणे : तोल, प्रतितोल

१८५७-५८ मध्ये जो उठाव झाला तो मुख्यत: सरंजामशाही उठाव होता.  त्यात काही काही राष्ट्रीय अंग होते, नाही असे नाही, परंतु एकंदरीत त्याचे स्वरूप सरंजामशाही असे होते.  तो मोडून टाकायला आणि ब्रिटिश यशस्वी व्हायला मदतही सरंजामशाहीचीच झाली.  काही राजेरजवाडे अलिप्त राहिले, काहींनी मदत दिली.  ब्रिटिशांच्या विरुध्द जे उठले होते त्यांची संस्थाने, त्यांच्या जहागिर्‍या, वर्षासने खालसा झाली होती किंवा त्यातल्या काहींचे हक्क व अधिकार काढून घेतले होते.  तसेच आपल्या नशिबीही पुढे हेच आहे असे ज्यांना ज्यांना वाटले तेही त्या उठावात सामील झाले होते.  हळूहळू सारी संस्थाने खालसा करून सर्वत्र एकजात प्रत्यक्ष ब्रिटिश सत्ता स्थापन करायची असे धोरण हो-ना करता अखेर ब्रिटिशांनी अवलंबिले होते.  परंतु १८५७-५८ नंतर या धोरणात बदल करण्यात आला.  संस्थानिकच नव्हे, तर तालुकदार, जमीनदार यांच्याही बाबतीत सहानुभूतीने वागण्याचे ब्रिटिश सरकारने ठरविले.  या सरंजामशाही किंवा निमसरंजामशाही राजेरजवाड्यांकडून, जमीनदार सरदारांकडून बहुजनसमाजास ताब्यात ठेवणे अधिक सोईस्कर असे त्यांना वाटू लागले.  अयोध्या प्रांतातील तालुकदार मोगल राजवटीत करवसुली करणारे मक्तेदार होते.  परंतु मध्यवर्ती सत्तेच्या दुबळेपणामुळे ते सरंजामशाही जमीनदारांची सत्ता चालवू लागले.  हे बहुतेक सारे १८५७ च्या प्रक्षोभात सामील झाले होते, पण त्यातल्या त्यात काहींनी बचावाची पळवाटही ठेवली होती.  त्यांची बंडखोरी मनात न आणता 'राजनिष्ठा आणि इमानेइतबारे सेवा करण्याची कबुली' या शर्तीवर त्यांना पुन्हा पूर्वीच्याच जहागिरीवर कायम करण्याचे ब्रिटिशांनी कबूल केले.  'अयोध्येचे सरदार' म्हणून स्वत:ची शेखी सांगणारे हे तालुकदार अशा प्रकारे ब्रिटिश सत्तेचा एक आधार बनले.

१८५७ च्या युध्दात हिंदुस्थानच्या काही भागांतच जरी वणवा पेटला होता तरी त्याने सारा देश हादरला होता; विशेषत: ब्रिटिश कारभारावर त्याचा परिणाम झाला होता.  सरकारने आपल्या समग्र राज्यपध्दतीची पुनर्घटना आरंभिली.  ब्रिटिश राजाने म्हणजे पार्लमेंटने कंपनीकडून सर्व सत्ता आपल्या हातात घेतली; ज्या हिंदी लष्कराने बंड उभारले, त्या हिंदी लष्कराची पुनर्रचना नव्याने करण्यात आली.  ब्रिटिश सत्तेचे सारे तंत्र पूर्वीच नीट ठरून गेले होते; त्या तंत्राचे स्वरूप नीट विशद करण्यात येऊन ते पक्के ठरून त्याप्रमाणे तंतोतंत वागणूक सुरू झाली.  या तंत्राचे मुख्य प्रकार होते ते असे की, ब्रिटिश सत्तेशीच ज्यांची जन्माची गाठ मारलेली राहील असे मिरासदारी वर्ग निर्माण करून त्यांना संरक्षण देणे, देशातील कोणत्याही जमातीचे किंवा वर्गाचे पारडे जड होणार नाही अशी खबरदारी घेणे व देशातील लोकांत फूट पडावी व भेद वाढावे म्हणून याला ना त्याला फूस देत राहणे.

सर्वांत पहिला वतनदारवर्ग निर्माण करण्यात आला तो म्हणजे संस्थानिक आणि जमीनदार यांचा.  परंतु ब्रिटिशांशी अधिकच जोडलेला आणि बांधलेला असा आणखी एक नवीन वर्ग या वेळी पुढे आला आणि त्याचे महत्त्वही फार वाढले.  हा वर्ग म्हणजे हिंदी सरकार नोकरांचा होय.  मात्र त्यांना दुय्यम स्थानीच होता होईतो नेमण्यात येत असे.  पूर्वी हिंदी लोकांना नोकरीत घ्यायला विरोध होता. जेथे अशक्यच होई तेथे त्यांना घेण्यात येई.  त्याकरता मन्रोने हिंदी लोकांना अधिकाधिक जागा द्याव्यात असा आग्रह धरला होता.  परंतु आता अनुभवाने असे सिध्द झाले आहे की, त्यांच्यावर हिंदी लोकांना जागा दिल्या तर ब्रिटिश सत्तेचे ते इतके मिंधे होतात की त्यांच्यावर केव्हाही विश्वास टाकायला हरकत नाही.  ब्रिटिश सत्तेचे हस्तक म्हणून त्यांना खुशाल समजावे.  १८५७ सालापूर्वी दुय्यम नोकरी-चाकरीत होताहोईतो बंगालीच असत.  जेथे जेथे दिवाणी वा लष्करी कारभारात कारकुनांची वगैरे जरूर लागे, तेथे तेथे बंगालींचा भरणा करण्यात येई.  म्हणून उत्तर हिंदुस्थानभर ते पसरले होते.  संयुक्तप्रांत, दिल्ली, पंजाब वगैरे प्रांतांतून मुलकी व लष्करी ठाण्यांच्या गावात बंगाली लोकांच्या कायम वसाहतीच सुरू झाल्या होत्या.  ब्रिटिश सैन्याबरोबर हे बंगाली जात आणि ते त्यांच्या मालकांचे इमानी नोकर ठरले.  बंडवाल्यांच्या लक्षात ब्रिटिशांच्या राजवटीच्या जोडीला बंगालीही राहिले व बंडवाल्यांचा या बंगाली बाबू लोकांवर मोठा राग होता व त्यांनी त्यांना भलभलत्या पदव्याही दिल्या.