भारताचा शोध / प्रकरण ९ : अंतिम परिस्थिती (३) 1

दुसरे जागतिक महायुध्द

राष्ट्रीय सभा परराष्ट्रीय धोरण वाढवते

हिंदुस्थानातील इतर सर्व राजकीय संस्थांप्रमाणे राष्ट्रीय सभेचेही लक्ष देशातल्या राजकीय परिस्थितीत सर्वस्वी गुंतलेले होते.  इतर देशांतून काय घटना घडत आहेत तिकडे तिचे फारसे लक्ष नव्हते. सन १९२० ते १९३० च्या दरम्यान परदेशांत काय चाललेक आहे इकडे राष्ट्रीय सभेचे लक्ष थोडेसे वळले.  समाजवादी व साम्यवादी पक्ष यांतील काही गट वगळले तर या देशातल्या काँग्रेसखेरीज इतर कोणत्याही राजकीय संस्थेने ह्या परदेशच्या उलाढालींत चित्त घातले नव्हते.  मुस्लिम राजकीय संस्थांना पॅलेस्टाइनबद्दल काळजी वाटे व त्यांनी तेथील मुसलमान अरबांबद्दल अधूनमधून सहानुभूती दाखवून तसे काही ठरावही केले.  तुर्कस्तान, ईजिप्त व इराण या देशांतून जो तीव्र देशाभिमान दिसू लागला होता तिकडे हिंदी मुसलमानांच्या राजकीय संस्थांचे डोळे लागले होते, पण हा देशाभिमान धर्मनिरपेक्ष असल्यामुळे व हिंदी मुसलमानांच्या ज्या इस्लामी परंपरेच्या कल्पना होत्या त्यांना विसंगत अशा सुधारणा करण्याकडे त्यांचा कल दिसू लागल्यामुळे त्या चळवळींची हिंदी मुसलमानांना थोडीशी भीतीही वाटे.  परदेशाशी संबंध ठेवण्याच्या बाबतीत काँग्रेसचे असे धोरण झाले होते की, राजकीय वा आर्थिक साम्राज्यशाहीचे सर्वत्र उच्चाटन व्हावे, सर्व राष्ट्रे स्वतंत्र होऊन राष्ट्रांनी एकमेकांशी सहकार्याने चालावे. हिंदी स्वातंत्र्याच्या मागणीला ही तत्त्वे जुळती होती. अगदी आरंभीच्या काळात सन १९२० मध्येच परदेश संबंधाबाबत काँग्रेसने एक ठराव केला होता.  त्यात इतर राष्ट्रांशी सहकार्य चालवावे व शेजारच्या देशांशी विशेष स्नेहसंबंध वाढवावे यावर भर दिला होता.  दुसरे विशाल महायुध्द पेटण्याचा संभव आहे.  याचाही विचार ठरावानंतरच्या काळात काँग्रेसमध्ये झाला होता, व दुसरे महायुध्द प्रत्यक्ष सुरू होण्यापूर्वीच अगोदर तब्बल बारा वर्षे, सन १९२७ साली काँग्रेसने त्या महायुध्दाबाबत आपले धोरण काय राहील ते प्रथम जाहीर केले.

हिटलर सत्ताधारी होण्यापूर्वी व माँचूरियावर जपानने आक्रमण करण्यापूर्वी सहा वर्षे काँग्रेसने हे जाहीर केले.  त्या वेळी मुसोलिनी आपले बस्तार बसवीत होता, पण जागतिक शांततेला त्याच्यापासून मोठा धोका आहे असे तेव्हा तितकेसे स्पष्ट नव्हते.  इटलीतल्या फॅसिस्ट राजवटीचे व इंग्लंड यांचे संबंध तेव्हा सलोख्याचे होते व ब्रिटिश राजकारणधुरंधर मुसोलिनीचे कौतुक करीत होते.  युरोपमध्ये इतस्तत: दुसरेही असेच परंतु किरकोळ हुकूमशहा होते व त्यांचाही ब्रिटिश सरकारशी सलोखा होता.  इंग्लंड व सोव्हिएट रशिया यांचे मात्र पुरते वितुष्ट होते; आरकॉस येथील सुप्रसिध्द छापा होऊन जाऊन या दोन देशांचे एकमेकांचे ठेवलेले वकील त्यामुळे परत आपापल्या देशी परत बोलावण्यात आले होते.  राष्ट्रसंघ (लीग ऑफ नेशन्स) व आंतरराष्ट्रीय कामगार कार्यालय (इंटरनॅशनल लेबर ऑफिस) या दोन्ही संस्थांमधून ब्रिटन व फ्रान्स यांचे धोरण आहे त्या परिस्थितीत होता होईतो बदल होऊ नये अशा प्रकारचे निश्चित होते.  नि:शस्त्रीकरणाच्या मुद्दयावर कधीही न संपणारे चर्वितचर्वण चालू होते.  तेव्हा अमेरिकन संयुक्त संस्थानांच्या व राष्ट्रसंघातील इतर सर्व देशांच्या प्रतिनिधींचे मत विमानातून बॉम्ब फेकून हल्ले करणे सर्वस्वी बंद करावे या ठरावाला अनुकूल होते, परंतु ब्रिटनने मात्र त्यात मूलगामी अपवाद म्हणून काही प्रकार वगळण्याचा हेका धरला.  इराक व हिंदुस्थानातील वायव्य सरहद्द प्रांतातील कैक शहरे व खेडेगावे यांवर पूर्वी काही वर्षे शांतता राखण्याकरता 'पोलिसांचे कर्तव्य' म्हणून ब्रिटिश सरकारने यापूर्वी काही वर्षे अशा प्रकारचे विमानातून बॉम्बहल्ले चालविले होते.  हा आपला 'हक्क' आहे व तो अबाधित राहिला पाहिजे असा ब्रिटनने आग्रह धरला. त्यामुळे या विषयावर त्या वेळी राष्ट्रसंघात व त्यानंतरच्या नि:शस्त्रीकरण परिषदेत सार्वत्रिक अनुकूल मत होऊ शकले नाही.