भारताचा शोध / प्रकरण ८ : अंतिम परिस्थिती (२) 40

आम्ही दशवार्षिक योजना केली.  आर्थिक जीवनाच्या विविध क्षेत्रांत आणि निरनिराळ्या कालखंडांत आकड्यांचे आम्ही काही नियमन करून दिले.  काही प्रात्यक्षिक कसोट्याही आम्ही सुचवून ठेवल्या.
(१)      आहार सुधारणा : प्रौढ कामगाराला चौरस आहार मिळावा; २४०० ते २८०० एककाची उष्णता देईल इतपत.
(२)    दर माणशी १५ वार कपडा, साधारण हल्ली सरासरीने दरसाल लागतो.  तो ३० वार असावा.
(३)    प्रत्येक माणसाला राहायला कमीत कमी १०० चौरस फूट जागा असावी.

प्रगतीची काही गमके ध्यानात ठेवणे आवश्यक होते.
(अ)     शेतीच्या उत्पन्नातील वाढ.
(आ)     औद्योगिक उत्पादनातील वाढ.
(इ)      बेकारी किती कमी झाली.
(ई)      दर माणशी उत्पन्न किती वाढले.
(उ)     निरक्षरता किती गेली.
(ऊ)     सार्वजनिक उपयोगाच्या सेवासाधनात किती वाढ झाली.
(ॠ)     एक हजार लोकांसाठी एक वैद्यकीय एकक या हिशेबाने वैद्यकीय मदत देण्यात किती वाढ झाली.
(ॠ)    जीवनासंबंधीच्या आशाअपेक्षा सर्वसामान्यपणे किती वाढल्या.  आयुष्य किती वाढले.  सरासरी आयुर्मानाच्या कल्पनेत किती वाढ झाली.

शक्यतोवर राष्ट्र स्वाश्रयी व्हावे, स्वत:च्या आवश्यक त्या सर्व गरजा भागविणारे व्हावे हे प्राप्तव्य आम्ही डोळ्यांसमोर ठेवले होते.  आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर बहिष्कार घातला होता असे नव्हे.  परंतु आर्थिक साम्राज्यवादाच्या भोवर्‍यात ओढले जाण्यापासून दूर राहण्याची आम्हाला प्रबळ इच्छा होती.  साम्राज्यसत्तेला बळी पडायला आम्ही तयार नव्हतो आणि आम्ही स्वत:ही त्या वृत्तिप्रवृत्ती वाढीस लावू इच्छित नव्हतो.  देशाच्या उत्पादनासंबंधी पहिली अपेक्षा म्हणजे पुरेसे-भरपूर अन्न, पुरेसा कच्चा माल आणि पुरेसा तयार केलेला माल निर्माण करणे.  जे काही अधिक उत्पादन होईल ते आम्ही इतर देशांत स्वस्त दराने घुसडणार नाही तर ज्या वस्तूंची आम्हाला आवश्यकता आहे त्यांच्यासाठी आम्ही त्याची अदलाबदल करू.  परकी बाजारपेठांवर आम्ही आमची राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जर आधारू, परकी बाजारात आपला माल पाठवायचा असे जर करू लागू तर इतर राष्ट्रांशी संघर्ष येतील; आणि त्या त्या बाजारपेठा जर आपणास बंद झाल्या तर देशात एकदम अरिष्ट ओढवेल.  म्हणून परकी बाजारपेठा ताब्यात घेण्याच्या धोरणापासून आम्ही आमचे धोरण अलिप्त ठेवले.

अशा रीतीने निश्चित अशा सामाजिक रचनाशास्त्राचा आधार घेऊन जरी आम्ही आरंभी निघालो नाही तरी सामाजिक गन्तव्ये आणि प्राप्तव्ये स्वच्छ आणि स्पष्ट होती आणि म्हणून योजनेला एक सर्वसाधारण पाया मिळू शकला.  या योजनेतील आत्मा म्हणजे नियंत्रण आणि परस्परसुसंबध्दता हा होता.  व्यक्तीला वैयक्तिक रीत्या मोठमोठी कामे सुरू करायला, औद्योगिक हालचाली करायला तरी आम्ही मोकळीक ठेवली असली तरी तिच्यावर आम्ही बरीचशी नियंत्रणे घातली होती.  त्या स्वातंत्र्याच्या मर्यादा निश्चित केल्या होत्या.  उदाहरणार्थ, देशाच्या संरक्षणासंबंधीचे उद्योगधंदे, कारखाने राष्ट्राच्या मालकीचे, सरकारी नियंत्रणाखालीच असावेत असे आम्ही ठरवून टाकले.  दुसर्‍या महत्त्वाच्या उद्योगधंद्यांसंबंधी बहुमत असे होते की, ते सुध्दा राष्ट्राच्या मालकीचे असावेत; परंतु समितीतील काहींचे मत असे होत की, सरकारचे नियंत्रण असले म्हणजे पुरे आहे.  अर्थात हे नियंत्रण कडक असले पाहिजे याविषयी वाद नव्हता.  सामाजिक उपयोगाची साधनेही मध्यवर्ती सरकार, प्रांतिक सरकार, जिल्हा बोर्ड यासारख्यांकडे असावीत.  असे सुचविण्यात आले होते की, लंडन ट्रान्सपोर्ट बोर्डासारखे सार्वजनिक साधनांच्या बाबतीत एखादे बोर्ड स्थापिले जावे.  इतर महत्त्वाच्या आणि आवश्यक उद्योगधंद्यांच्या बाबतीत अमुक एक विशिष्ट नियम जरी केला नाही तरी योजना म्हटली की कोणत्याना कोणत्या स्वरूपात नियंत्रण येणारच, ते त्या त्या धंद्यांच्या मानाने कमी अधिक फार तर असेल असे नमूद करण्यात आले.