भारताचा शोध / प्रकरण ७ : अंतिम परिस्थिती (१) 26

छापखाने निघाले व त्यांचा उपयोग होऊ लागल्यामुळे प्रांतिक लोकभाषांतही खूप वाढ झाली.  हिंदी, बंगाली, गुजराथी, मराठी, उर्दू, तामीळ, तेलगू या भाषा कितीतरी शतकांपासून चालत आल्या होत्या.  एवढेच नव्हे, तर त्यांच्यात वाङ्मयही वाढलेले होते.  त्या त्या भाषेतील कितीतरी ग्रंथ सर्वसाधारण जनतेच्या चांगल्या परिचयाचे होते.  हे सारे ग्रंथ बहुधा महाकाव्याच्या स्वरूपाचे असत व त्यात कविता, पदे यांचा संग्रह येत असल्यामुळे ते पाठ करून ठेवणे सोपे होते.  त्या काळी गद्य वाङ्मय बहुधा नव्हतेच.  गंभीर वाङ्मय संस्कृत किंवा पर्शियनमध्येच निर्मिले जाई, कारण प्रत्येक सुसंस्कृत मनुष्याला या दोन्ही भाषांपैकी एकतरी भाषा येत असेल अशी अपेक्षा असे.  या दोन भाषांचा सर्वत्र पगडा असल्यामुळे आणि वर्तमानपत्रामुळे या जुन्या भाषांचे बंड मोडले आणि प्रांतिक भाषांमध्ये झपाट्याने गद्य वाङ्मय निर्माण होऊ लागले.  या बाबतीत श्रीरामपूरच्या बॅप्टिस्ट मिशनची पुष्कळ मदत झाली.  त्यांनीच पहिले खाजगी छापखाने घातले व देशी भाषांमध्ये बायबलचे भाषांतर करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना पुष्कळ यश आले. 

प्रमुख प्रांतिक भाषांच्या बाबतीत फारशी अडचण नव्हती.  परंतु याखेरीज अविकसित अशा भाषांचाही मिशनर्‍यांनी अभ्यास करून त्यांची व्याकरणे, त्यांचे कोश तयार केले व त्या छोट्या भाषांनाही त्यांनी नामरूप दिले.  जंगलात, रानावनात राहणार्‍या लोकांच्या भाषांचाही त्यांनी अभ्यास केला. त्यांच्या भाषा त्यांनी लिपिबध्द केल्या, लेखनानुकूल केल्या.  शक्य त्या प्रत्येक भाषेत बायबलचे भाषांतर करण्याच्या मिशनर्‍यांच्या उत्कट इच्छेमुळे कितीतरी हिंदी भाषांची वाढ होऊ लागली.  ख्रिश्चन मिशनर्‍यांचे कार्य नेहमीच कौतुकास्पद किंवा स्तुत्य असे असे नाही; परंतु या बाबतीत तसेच जुने लोकवाङ्मय गोळा करण्याच्या बाबतीत त्यांनी खूप काम केले आहे.  या क्षेत्रातील त्यांची सेवा संशयातीत आहे.

ईस्ट इंडिया कंपनी शिक्षणप्रसारास तयार नसे.  तेच त्यांच्या दृष्टीने योग्य ठरले, कारण लागलीच १८३० मध्येच कलकत्त्याच्या हिंदू कॉलेजातील काही विद्यार्थ्यांनी काही सुधारणांची मागणी केली (त्या कॉलेजात संस्कृतच शिकविण्यात येत असे.  इंग्रजी नसे.)  कंपनीच्या राजकीय सत्तेवर काही मर्यादा घालण्यात याव्यात तसेच सक्तीचे व मोफत सार्वत्रिक शिक्षण व्हावे अशा त्यांच्या मागण्या होत्या.  फार प्राचीन काळापासून हिंदुस्थानात शिक्षण मोफत असे.  ते परंपरागत शिक्षण मोठे चांगले असे किंवा फायदेशीर असे असे नाही, परंतु गरिबातल्या गरिबालाही ते विनामूल्य मिळू शकत असे.  गुरूचे काही कामधाम करावे व शिकावे.  या बाबतीत हिंदू किंवा मुसलमान परंपरा समान होती.

परंतु बंगालमध्ये जुन्या पध्दतीचे शिक्षण संपुष्टात आणले गेले आणि नवीनाचा जाणूनबुजून प्रसार होऊ दिला जात नव्हता.  बंगालवर इंग्रजांचा ताबा आला त्या वेळेस कितीतरी ''मुआफीसा''—इनामी जमिनी होत्या, त्यांच्यावर कर नसे.  शैक्षणिक संस्थांना देणग्या म्हणूनच त्यांपैकी पुष्कळशा होत्या.  जुन्या पध्दतीच्या हजारो प्राथमिक शाळा त्यावर चालत व पर्शियनमधून उच्च शिक्षण देणार्‍याही काही संस्था अशा या देणग्यांतून चालत.  ईस्ट इंडिया कंपनीसमोर भरमसाठ पैसा भराभरा कसा मिळवता येईल हेच एक ध्येय असे.  कंपनीच्या चालकांचा सारखा पैशासाठी तगादा असे.  त्यामुळे या सर्व इनामी जमिनी जप्त करण्याचे धोरण जाणूनबुजून कंपनीने स्वीकारले.  मूळची अस्सल सनद दाखवा असा सरकारने हट्ट धरला.  परंतु जुन्या सनदा व कागदपत्र कधीच गहाळ झाले होते किंवा कसरीने नाश पावले होते.  म्हणून या मुनाफी जमिनी सरकारने ताब्यात घेतल्या व जुन्या इनामदारांना हाकलून देण्यात आले.  त्यामुळे इनामी जमिनीवर चालणार्‍या शाळा-महाशाळांचे उत्पन्न बंद होऊन या जमिनीच्या उत्पन्नावर चालणार्‍या शिक्षण संस्था बंद पडल्या, व या संस्थांत काम करणारे हजारो शिक्षक बेकार झाले.