१९७०/८० च्या दशकांपर्यंत बहुतांश पाश्चिमात्य देशांमध्ये समलैंगिकता ही कायद्याच्या दृष्टीने गुन्ह्यांच्या यादीतून काढून टाकण्यात आली होती. २०१०च्या सुरवातीस, कॅनडा, स्पेन, नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जिअम, नेदरलँड आणि दक्षिण आफ्रिका ह्या देशांमध्ये समलिंगी विवाहास कायदेशीर मान्यता आहे. काही युरोपियन देशांमध्ये, विवाहांस अधिकृत मान्यता नसली तरी काही प्रमाणात 'सिव्हिल युनियन'च्या स्वरूपात वैवाहिक जोडप्यांसारखे काही हक्क दिले गेले आहे. अमेरिकेत समलैंगिक विवाहास कायदेशीर दर्जा दिला जावा की नाही हा एक वादाचा विषय असून विशेषतः निवडणुकांच्या दरम्यान ह्या विषयावर प्रसारमाध्यमांमध्ये बऱ्याच वेळी चर्चा घडून येतात. समलिंगी विवाहाची अधिकृतरित्या कायदेमान्यता वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळी आहे. कनेक्टिकट,आयोवा, मॅसेच्युसेट्स, व्हर्मॉँट व न्यू हँपशायर ह्या पाच राज्यांमध्ये समलैंगिक विवाह कायदेशीर आहे, (इतर राज्यांमध्ये समलैंगिक विवाहास कायदेशीर मान्यता नसली तरी समलैंगिक संबंधांना अटकाव नाही). कॅलिफोर्नियामध्ये सन २००८ प्रथम समलिंगी विवाहास मान्यता देणारा कायदा मंजूर झाला होता, मात्र नोव्हेंबर २००८ मधील निवडणुकांमध्ये 'प्रपोझिशन ८' हे कलम सार्वमताने मंजूर झाले ज्याद्वारे वरील कायदा बाद ठरवला गेला. बहुतांश पाश्चिमात्य देशांमध्ये समलैंगिकमुळे एखाद्या व्यक्तीला डावलले जाणे (नोकरी, सामाजिक, शासकीय, शैक्षणीक किंवा कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी अथवा खासगी व्यवसायांमध्ये) हे बेकायदेशीर ठरवले गेले आहे.
भारतीय घटनेच्या प्रभाग ३७७ मधील काही कलमांनुसार काही विशिष्ट 'अनैसर्गिक समागम संबंध' - जरी ते प्रौढ व्यकींमध्ये 'परस्परसंमतीने आणि खासगीपणे' होत असतील तरीही - गुन्हा म्हणून गणले जात होते. ह्या कलमांनुसार समलैंगिक संबंध (इतकेच नव्हे तर स्त्री-पुरुषांमधील समागमाचे काही प्रकारही) बेकायदेशीर होते. मात्र जुलै २००९ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक निर्णयाद्वारे हे कलम 'घटनात्मक व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या आड येणारे' म्हणून अवैध घोषित केले होते मात्र १२ डिसेंबर २०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुन्हा रद्द करण्यात आली.समलैंगिक संबंध ठेवणं गुन्हा आहे आणि त्यासाठी भारतीय दंड विधानातील ३७७ नुसार १० वर्षं ते जन्मठेप अशी शिक्षा होऊ शकते. निसर्ग नियमांच्या विरुद्ध लैंगिक संबंध (सेक्स) करणं फौजदारी गुन्हा आहे असं कायदा सांगतो आणि हा कायदा बदलायचा असेल तर सर्वोच्च न्यायालय काहीही करू शकणार नाही. कारण कायदा बदलण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे असं सांगितलंय. सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७७ रद्द करण्याची मागणी फेटाळली आहे.
अनेक आशियाई, आखाती देशांमध्ये समलैंगिकता अजूनही गुन्हा आहे. सहा देशांमध्ये समलैंगीक समागम करणे हा जन्मठेप-पात्र गुन्हा आहे; १० देशांत तर समलैंगिकतेस मृत्युदंडाची शिक्षा आहे.
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 06/09/2018 रोजी भारतीय दंडविधान संहितेचे 377 हे कलम आता एकमेकांच्या संमतीने खाजगीत होणाऱ्या समलिंगी लैंगित संबंधानां लागू करता येणार नाही असा निर्णय दिला. ह्या कलमा अंतर्गत आता फक्त पौढ नसलेल्या व्यक्तिंशी केलेल्या लैंगिक क्रियाच गुऩ्हा ठरतील.
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.